Kisan Karj Mafi Yojana 2026: किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए केंद्र और अलग-अलग राज्य सरकारें समय-समय पर कृषि कर्जमाफी योजनाएं लागू करती रही हैं। इन योजनाओं के तहत पात्र किसानों के फसली ऋण पर निर्धारित सीमा तक राहत दी गई है। कुछ राज्यों में किसानों का ₹1 लाख तो कुछ राज्यों में ₹2 लाख तक का पात्र कृषि कर्ज माफ किया गया है।
हालांकि, देश के सभी किसानों के लिए ₹2 लाख तक की कोई एक समान कर्जमाफी योजना लागू नहीं है। कर्ज माफी का लाभ किसान के राज्य, बैंक, ऋण के प्रकार और संबंधित योजना की पात्रता पर निर्भर करता है। इस लेख में प्रमुख राज्यों की पुरानी कर्जमाफी योजनाओं, राजस्थान की कर्जमाफी और लाभार्थी सूची में नाम चेक करने की जानकारी दी गई है।
Kisan Karj Mafi Yojana: किस वर्ष किन राज्यों में कर्ज माफ हुआ?
भारत में अलग-अलग वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों ने कृषि ऋण माफी की योजनाएं लागू की हैं। प्रमुख योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है।
| वर्ष | राज्य या सरकार | कर्जमाफी की प्रमुख जानकारी |
| 2008 | केंद्र सरकार | कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना के तहत लगभग 3.73 करोड़ किसानों को ₹52,259.86 करोड़ की राहत दी गई। |
| 2014 | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना | दोनों राज्यों ने कृषि ऋण माफी से जुड़ी योजनाएं घोषित कीं। |
| 2016 | तमिलनाडु | सहकारी बैंकों से जुड़े पात्र छोटे और सीमांत किसानों को कृषि ऋण पर राहत दी गई। |
| 2017 | उत्तर प्रदेश | पात्र छोटे और सीमांत किसानों के फसली ऋण पर ₹1 लाख तक की राहत का प्रावधान किया गया। |
| 2017 | महाराष्ट्र | छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना के तहत कर्जमाफी और अन्य राहत दी गई। |
| 2017 | कर्नाटक | सहकारी संस्थाओं से लिए गए पात्र कृषि ऋणों पर राहत की घोषणा की गई। |
| 2018 | राजस्थान | राजस्थान फसली ऋण माफी योजना के तहत पात्र किसानों को राहत दी गई। |
| 2019 | राजस्थान | राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना के तहत पात्र फसली और कुछ मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों पर राहत दी गई। |
| 2019 | महाराष्ट्र | महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना के तहत पात्र किसानों को ₹2 लाख तक की कर्जमाफी दी गई। |
| 2024 | तेलंगाना | पात्र किसान परिवारों के फसली ऋण पर ₹2 लाख तक की कर्जमाफी लागू की गई। |
ध्यान दें: यह प्रमुख योजनाओं की जानकारी है, सभी राज्यों की पूरी सूची नहीं। इन योजनाओं की आवेदन अवधि और पात्रता अलग-अलग थी।
केंद्र सरकार ने किसानों का कर्ज कब माफ किया था?
केंद्र सरकार ने वर्ष 2008 में कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना लागू की थी। इस योजना के तहत लगभग 3.73 करोड़ किसानों को कुल ₹52,259.86 करोड़ की राहत दी गई थी।
संसद में दिसंबर 2024 में दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 से 2024 के बीच केंद्र सरकार ने कोई नई राष्ट्रीय कृषि कर्जमाफी योजना घोषित नहीं की थी। इस दौरान कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर किसानों के लिए कर्जमाफी योजनाएं लागू की थीं।
राजस्थान किसान कर्ज माफी योजना 2018 और 2019
राजस्थान में किसानों को कृषि ऋण से राहत देने के लिए वर्ष 2018 और 2019 में प्रमुख कर्जमाफी योजनाएं लागू की गई थीं।
राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018
राजस्थान सरकार ने वर्ष 2018 में फसली ऋण माफी योजना शुरू की थी। इसके तहत सहकारी बैंकों से जुड़े पात्र किसानों के निर्धारित तारीख तक बकाया अल्पकालीन फसली ऋण पर राहत देने का प्रावधान किया गया था। योजना में छोटे और सीमांत किसानों के लिए ₹50,000 तक के पात्र अल्पकालीन फसली ऋण की माफी शामिल थी। कुछ अन्य पात्र बकाया ऋणों पर ब्याज और शास्ति संबंधी राहत भी दी गई थी।
राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019
राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 के तहत 30 नवंबर 2018 तक बकाया पात्र अल्पकालीन फसली ऋणों पर राहत दी गई थी। राजस्थान सरकार के आर्थिक समीक्षा दस्तावेज के अनुसार, दिसंबर 2020 तक इस योजना में 20.58 लाख किसानों को ₹7,737.29 करोड़ की राहत मिलने का उल्लेख था।
इस योजना में पात्र मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋणों के लिए ₹2 लाख तक की राहत का अलग प्रावधान भी था। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, मार्च 2025 तक अल्पकालीन फसली ऋण माफी के तहत 20.92 लाख किसानों को लगभग ₹7,881.89 करोड़ की राहत दी गई थी।
उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना 2017
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में फसल ऋण मोचन योजना शुरू की थी। इसके तहत निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले छोटे और सीमांत किसानों के पात्र फसली ऋण पर ₹1 लाख तक की राहत देने का प्रावधान किया गया था।
इस योजना में किसान की भूमि, ऋण लेने की तारीख, बैंक और कर्ज की पात्रता से संबंधित शर्तें लागू थीं। इसलिए प्रत्येक किसान का पूरा बैंक ऋण माफ हुआ हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल या कृषि विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
महाराष्ट्र किसान कर्ज माफी योजना 2019
महाराष्ट्र में किसानों के लिए वर्ष 2017 में छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना और वर्ष 2019 में महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना लागू की गई थी।
वर्ष 2019 की योजना के तहत 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 के बीच वितरित और 30 सितंबर 2019 को बकाया पात्र फसली ऋण तथा पुनर्गठित ऋण की किस्तों पर ₹2 लाख तक की कर्जमाफी का प्रावधान था।
महाराष्ट्र सरकार के सहकार विभाग के अनुसार, इस योजना के तहत लगभग 32.37 लाख किसानों को ₹20,497 करोड़ की राहत दी गई थी। इस योजना की आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है।
तेलंगाना किसान कर्ज माफी योजना 2024
तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2024 में पात्र किसान परिवारों के लिए ₹2 लाख तक की फसली कर्जमाफी योजना लागू की थी। इसके तहत 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच लिए गए पात्र अल्पकालीन फसली ऋण शामिल किए गए थे।
योजना की निर्धारित शर्तों के अनुसार, पात्र किसानों को मूलधन और ब्याज मिलाकर ₹2 लाख तक की राहत देने का प्रावधान था। जुलाई 2024 में पहले चरण के दौरान लगभग 11 लाख किसानों के ऋण पर राहत दी गई थी। इसके बाद योजना के अन्य चरणों में भी भुगतान किया गया।
यह योजना तेलंगाना राज्य के पात्र किसानों के लिए थी। इसका लाभ देश के सभी किसानों को नहीं मिलता है।
Kisan Karj Mafi List 2026: किसान कर्ज माफी की लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?
किसान कर्जमाफी की कोई एक राष्ट्रीय लाभार्थी सूची उपलब्ध नहीं है। किसान अपने राज्य की संबंधित योजना के आधिकारिक पोर्टल या बैंक के माध्यम से कर्जमाफी की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट खोलें: अपने राज्य के कृषि विभाग, सहकारिता विभाग या संबंधित कर्जमाफी योजना के पोर्टल पर जाएं।
योजना का चयन करें: जिस वर्ष की कर्जमाफी की जानकारी चाहिए, उस योजना का विकल्प खोलें।
जानकारी दर्ज करें: पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प के अनुसार आवेदन संख्या, किसान विवरण या ऋण खाते से संबंधित जानकारी भरें।
लाभार्थी स्थिति देखें: उपलब्ध होने पर सूची या आवेदन की स्थिति में अपना नाम चेक करें।
बैंक से पुष्टि करें: अपनी बैंक शाखा या सहकारी बैंक से संपर्क करके पता करें कि आपके ऋण खाते में कर्जमाफी की राशि समायोजित हुई है या नहीं।
यदि किसान योजना की पात्रता पूरी करता है, लेकिन उसे लाभ नहीं मिला है, तो संबंधित कृषि अधिकारी या सहकारिता विभाग में शिकायत दर्ज करवा सकता है।
क्या 2026 में सभी किसानों का ₹2 लाख तक कर्ज माफ हो रहा है?
वर्ष 2026 में देश के सभी किसानों के लिए ₹2 लाख तक की नई राष्ट्रीय कर्जमाफी योजना लागू होने की पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती है। कृषि कर्जमाफी की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग समय पर घोषित की जाती हैं और उनका लाभ निर्धारित नियमों के अनुसार ही मिलता है।
इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही किसी भी कर्जमाफी सूची को देखकर यह न मानें कि आपका बैंक कर्ज माफ हो गया है। वास्तविक स्थिति जानने के लिए संबंधित योजना के आधिकारिक पोर्टल और बैंक से पुष्टि जरूर करें।
महत्वपूर्ण लिंक
| भारत सरकार का संसदीय रिकॉर्ड | कृषि कर्जमाफी संबंधी उत्तर देखें |
| राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा | आर्थिक समीक्षा 2025-26 |
| उत्तर प्रदेश कर्ज माफी योजना | आधिकारिक जानकारी देखें |
| महाराष्ट्र कर्जमाफी योजना | महाराष्ट्र सहकार विभाग |
| तेलंगाना फसल ऋण माफी योजना | तेलंगाना सरकार की जानकारी |
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