मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2026: राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने की योजना में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें बिल्डरों के लिए मकान निर्माण की नई शर्तें तय करने के साथ अतिरिक्त निर्माण अधिकार (BAR) और विभिन्न शुल्कों में छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है।
नए ड्राफ्ट में सबसे अहम बदलाव EWS और LIG श्रेणी के मकानों की लोकेशन को लेकर किया गया है। अब बिल्डर अपने मुख्य आवासीय प्रोजेक्ट से काफी दूर इन मकानों का निर्माण नहीं कर सकेंगे। शहर की आबादी के आधार पर मुख्य प्रोजेक्ट से अधिकतम 2 से 5 किलोमीटर की दूरी निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इससे कम आय वाले परिवारों को सड़क, पानी और परिवहन जैसी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री जन आवास योजना में क्या होंगे नए बदलाव?
सरकार की ओर से जारी नए ड्राफ्ट का उद्देश्य किफायती आवास निर्माण को बढ़ावा देने के साथ EWS-LIG मकानों के निर्माण और स्थान संबंधी नियमों को अधिक व्यवस्थित करना है। इसमें बड़े आवासीय प्रोजेक्ट, निजी जमीन और सरकारी जमीन पर बनने वाले मकानों के लिए अलग-अलग प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं।
पहले कई बिल्डर मुख्य प्रोजेक्ट में EWS-LIG मकान बनाने के बजाय दूसरी जगह जमीन लेकर उनका निर्माण कर देते थे। इससे इन मकानों में रहने वाले परिवार मुख्य आवासीय प्रोजेक्ट और वहां उपलब्ध सुविधाओं से दूर रह जाते थे। नए प्रस्ताव में इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए दूरी की अधिकतम सीमा तय की गई है।
शहर की आबादी के अनुसार तय होगी EWS-LIG मकानों की दूरी
नए ड्राफ्ट के अनुसार EWS और LIG श्रेणी के मकानों का निर्माण मुख्य आवासीय प्रोजेक्ट से निर्धारित दूरी के भीतर ही करना होगा। यह दूरी संबंधित शहर की आबादी के आधार पर तय करने का प्रस्ताव है।
| शहर की आबादी | मुख्य प्रोजेक्ट से अधिकतम दूरी |
| 10 लाख से अधिक | 5 किलोमीटर |
| 1 लाख से अधिक और 10 लाख तक | 3 किलोमीटर |
| 1 लाख तक | 2 किलोमीटर |
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किफायती आवास मुख्य प्रोजेक्ट से बहुत दूर न बनें और वहां रहने वाले लोगों को आसपास की बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सके।
बड़े आवासीय प्रोजेक्ट के लिए बदलेगी अनिवार्यता की सीमा
नए प्रस्ताव में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए EWS-LIG मकान बनाने की अनिवार्यता से जुड़ी सीमा में भी बदलाव किया गया है। पहले 5,000 वर्गमीटर से बड़े भूखंड पर आवासीय प्रोजेक्ट विकसित करने वाले बिल्डरों के लिए इन श्रेणियों के मकान बनाना अनिवार्य था।
अब इस सीमा को बढ़ाकर 10,000 वर्गमीटर करने का प्रस्ताव है। यदि यह प्रावधान लागू होता है, तो छोटे भूखंडों पर आवासीय प्रोजेक्ट बनाने वाले बिल्डरों को इस अनिवार्यता से राहत मिल सकेगी।
दूसरी जगह मकान बनाने के लिए पहले देना होगा प्रस्ताव
नए ड्राफ्ट में बिल्डरों के लिए दूसरी जगह EWS-LIG आवास विकसित करने की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है। इसके तहत बिल्डर को भवन मानचित्र की स्वीकृति के समय ही दूसरी जगह आवास निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
इसके साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र देने का भी प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इससे आवास निर्माण की योजना को शुरुआत में ही स्पष्ट करने और बाद में होने वाली अनियमितताओं को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
बिल्डरों को अतिरिक्त BAR और शुल्कों में मिलेगी छूट
किफायती आवास निर्माण में निजी बिल्डरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखा है। इनमें अतिरिक्त BAR और विभिन्न प्रकार के शुल्कों में छूट शामिल है।
प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार:
EWS-LIG आवास बनाने पर निजी बिल्डरों को 1.0 अतिरिक्त BAR देने का प्रस्ताव है।
अलग आवासीय प्रोजेक्ट विकसित करने पर इमारत की ऊंचाई के आधार पर 0.75 से 2.0 तक अतिरिक्त BAR मिल सकेगा।
इन आवासों के निर्माण पर भू-रूपांतरण सहित विभिन्न शुल्कों में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान प्रस्तावित है।
इन रियायतों का उद्देश्य बिल्डरों की निर्माण लागत का बोझ कम करना और किफायती मकानों की उपलब्धता बढ़ाना है।
निजी जमीन पर बनने वाले प्रोजेक्ट में 60 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित
नए ड्राफ्ट में निजी जमीन पर फ्लैट आधारित आवासीय प्रोजेक्ट के लिए भी विशेष शर्तें रखी गई हैं। इसके तहत कुल निर्मित क्षेत्र का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा EWS और LIG श्रेणी के मकानों के लिए आरक्षित रखने का प्रस्ताव है।
शेष 40 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र में अन्य आय वर्गों के लिए आवास बनाए जा सकेंगे। इसमें भी कम से कम आधा निर्मित क्षेत्र MIG-A श्रेणी के मकानों के लिए निर्धारित रखने का प्रावधान है।
इस व्यवस्था से निजी आवासीय प्रोजेक्ट में किफायती मकानों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
सरकारी जमीन पर आवास बनाने के लिए कम से कम एक हेक्टेयर भूमि जरूरी
सरकारी जमीन पर निजी बिल्डर के माध्यम से आवासीय प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए न्यूनतम भूमि की सीमा भी प्रस्तावित की गई है। नए ड्राफ्ट के अनुसार ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कम से कम एक हेक्टेयर जमीन होना जरूरी होगा।
भूमि के उपयोग को लेकर प्रस्तावित व्यवस्था इस प्रकार है:
अधिकतम 75 प्रतिशत भूमि EWS-LIG आवासों के निर्माण के लिए रखी जा सकेगी।
शेष 25 प्रतिशत भूमि अन्य आवासीय श्रेणियों के लिए निर्धारित होगी।
EWS-LIG आवासों में कम से कम 25 प्रतिशत यूनिट EWS श्रेणी के लिए आरक्षित होंगी।
इससे सरकारी जमीन पर बनने वाले आवासीय प्रोजेक्ट में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मकानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
पुरानी मुख्यमंत्री जन आवास योजना की कमियों को भी किया शामिल
नई व्यवस्था तैयार करते समय पुरानी योजना के क्रियान्वयन में सामने आई समस्याओं को भी ध्यान में रखा गया है। पहले कई आवासीय प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता था और कुछ प्रोजेक्ट लंबे समय तक अटके रहते थे।
नए ड्राफ्ट में निर्माण संबंधी नियमों को अधिक स्पष्ट करने और आवास निर्माण की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही EWS-LIG मकानों को मुख्य प्रोजेक्ट के नजदीक विकसित करने की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है।
राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना का नया ड्राफ्ट: महत्वपूर्ण जानकारी
राजस्थान सरकार के नए प्रस्ताव में बिल्डरों को प्रोत्साहन देने और कम आय वाले परिवारों के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करने से जुड़े कई बदलाव शामिल हैं। हालांकि, ये प्रावधान फिलहाल जारी ड्राफ्ट का हिस्सा हैं। इन्हें अंतिम रूप से लागू नियम मानने से पहले सरकार की ओर से जारी अंतिम अधिसूचना और दिशा-निर्देश देखना जरूरी होगा।
ध्यान दें: नया ड्राफ्ट जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि योजना के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं या सभी प्रस्तावित नियम लागू हो चुके हैं। अंतिम नियम जारी होने के बाद ही इनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
WhatsApp Channel – फॉलो करें
Telegram Channel – जुड़ें
